ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ‘ਅੱਖ’

ss1

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ‘ਅੱਖ’

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ‘ਅੱਖ’ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ., ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇਗਾ ਨਿਗਮ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਲਿਮਿਟ ਵਿਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ-2018’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਹਨ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ’ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਅਤੇ 2 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ ਸਥਾਪਤ
ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਇੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਫੇਸ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਸੈਪੁਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਹਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕਵਰਡ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕਵਰਡ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ’ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਾਲੇ ਨੂੰ 2002 ਵਿਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾਲਾ ਗਾਰਬੇਜ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ‘ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਨਵੀਂ ਲਿਫਟ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ‘ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਿਫਟ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲਿਫਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਫਟ ਨਵੀਂ ਲਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਸਕੇ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *