ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ

ss1

ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ  ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਮੁਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਚੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਪੈਚ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

      ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਲਾ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਿਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੀਫਲੈਟ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ,ਗਲੀਆਂ,ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *