ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Mon. Jun 1st, 2020

ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ -ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ -ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸੁਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਭਾਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 2017 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਐਸਐਸਓ ਜੋਬਨਦੀਪ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 28 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰਟੀਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: