Sun. Jun 16th, 2019

ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਚਐਨਐਲਸੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰੀਜਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ ਅਤੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰੇ ਆਮ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਫਦ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੱਲੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: