ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਿਆਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ: ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ‘ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇਅ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ss1

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਿਆਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ: ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ‘ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇਅ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਨਿਊਯਾਰਕ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇਅ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਨੈਕਟੀਕੱਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ), ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਰਾੜਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 489 ਕੈਥੀ ਹੋਸਟਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਟੇਟ ਰੈਪ ਕੇਬਿਨ ਰਾਇਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਡੇਅ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2017 ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਵਸ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੁਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇਅ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਓਂਨਟੇਰੀਓ (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ’ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 110 ਦੇ ਲਗਪਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 7000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, 3600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਵਾਹ, 33 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ 2733 ਕਤਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾੜ-ਫ਼ੂਕ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ 10,897 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਰ ਏਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਛ ਗਿਣਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਨ 1990 ਵਿਚ ਬਣੀ ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਐੱਚ.ਕੇ. ਐੱਲ. ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 185 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਰਿਹਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ 2000 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਕੇ. ਐੱਲ. ਭਗਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2014 ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *