Mon. Jun 17th, 2019

ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ

ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਪਰਜਾਤੰਤਰ, ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸੰਕਲਪ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵਡਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਹਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਂ ਵੀ ਪਏ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜੰਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜ ਵੀ ਲੋਕੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਵਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਛੁਟੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਛੁਟੀਆਂ ਨਾ ਲਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਛੁਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਘਟ ਰੇਟ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਇਕ ਬਚਾ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁਪ ਬੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿਤਨਾ ਵਡਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਜਿਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਕਤ ਸਫਰ ਭਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮਾਲ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਿ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਐਸਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋਕੁਝ ਇਹ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਗਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜੰਤਾ ਲਈ ਇਤਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਗਦਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲ ਪੁਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਦਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ ਤਕ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਸੀਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਿਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਜਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਵੋਟਾ ਲਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਗਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਪਛੜਾਪਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਜਿਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਉਂ ਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਆਦਮੀ ਪਾਸ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਇਹ ਪਰਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਇਹ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਤਾ, ਇਹ ਜੀਪੀਫੰਡ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਚੁਉਟੀ, ਇਹ ਛੁਟੀਆਂ, ਇਹ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਠਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਮੁਲਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਭੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਕਰਕੇ ਲੁਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਅਜ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਚਜ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਅਜ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜ ਤਕ ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਪੁਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਸ ਵਾਜਬ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਵਾਜਬ ਜਿਹਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਕਟ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਅਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

101-ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ

ਪਟਿਆਲਾ-ਪੰਜਾਬ-ਭਾਰਤ-147001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: