ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ

ss1

ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ : ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਜੋ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਘੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪਲੱਸ ਰੇਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 19 ਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ 102 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 1000 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 102 ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ 89 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ 1.30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ1.05ਕਰੋੜ ਟਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੀਸ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖਿਣਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ ਖੱਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਈ-3ਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਥੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *