Sat. Aug 17th, 2019

ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸ ਧੰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸ ਧੰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ

ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰ ਲਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਵਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਰਿਆਇਤਾ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਰੇ ਗਲਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਛੁਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਸ ਲਈ ਇਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜ ਤਕ ਇਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਾਂ ਅਜ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸ ਧੰਨ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਅਜ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਉਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਧੀਆਂ ਧੰਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਜੰਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਜੰਤਾ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵੀ ਇਕਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਤਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਕਮਾ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਫ ਸਾਫ ਹਿਸਾਬ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਡੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਰਥਾਤ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਕਾਬੀਅਤ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਜੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੰਤਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਅਨਪੜ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਲਸੇ, ਇਹ ਜਲੂਸ, ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ, ਇਹ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਂ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੋਂਡੀ ਕਾਸ ਲਈ ਪਿਟਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਾਂ ਅਜ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ।

ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਕਦੀ ਵੀ ਛਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਛਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਰਕਮ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਪਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇਗਾ। ਅਜ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾ ਉਤੇ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਾਂ ਅਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਏ, ਇਹ ਵਿਉਪਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਖਿਆ ਹਿਸਾਬ ਹਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪੁਜਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਲ ਸਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜ ਤਕ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੋਣਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕੀਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਭਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਕਾਸ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਈ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਦਾ ਕਿਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸ ਵਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਲਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮਾ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਚਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀਂ ਚਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ, ਤੰਬੂਆਂ, ਗਡੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ ਆਦਿ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਿਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਪਿਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮਾ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਹ ਛੁਪੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਾਂ ਸਾਥੋਂ ਛੁਪਾਕੇ ਰਖੀ ਰਖੀਆਂ ਸਨ।

101-ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ
ਪਟਿਆਲਾ-ਪੰਜਾਬ-ਭਾਰਤ-147001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: