ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ – ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ss1

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ – ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਨਿਯਮਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 175(1) ਅਧੀਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 175(1) ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਦਰਪੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿਠੱਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜਤ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ, ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇઠਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਜੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਪ੍ਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 22 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ઠਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ઠਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਦਰਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ઠਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰੁਖ਼ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ઠਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਹਲਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 66(1) ਅਨੁਸਾਰ ઠਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ, ਸੰਖੇਪ, ਸਵੈ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਦਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਧੀ ਲਈ, ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ઠਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ, ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਪ੍ਹ ਤੇ ਚੀਫ ਵਿਪ੍ਹ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਪ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਬਾਦਸਤੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕਦਮ ਬੜੀ ਦਾਨਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98140-33362

Share Button