ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ss1

ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ।  ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥੇ ਥੰਮ, ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਮਡ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *