ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਿਲ

ss1

ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਿਲ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 22 ਜਨਵਰੀ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 319ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ|
ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ (ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ) ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ|
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਣਗੇ|
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੀਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵਿਓੂਂਤਾ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ (ਅੱਜ) ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ|

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *