Sun. Dec 8th, 2019

ਮਿਹਨਤ ਦਾਰੀ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ

ਮਿਹਨਤ ਦਾਰੀ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ

ਨਾ ਕੋਈ ਦੰਮ ਨਾ ਧੰਦਾ ਬਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੈਰਾਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਜਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਚੁਨਾਵੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜਮਾਫੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਠੀਕ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਜਠਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੇਵਲ ਚੁਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪੇਕਸ਼ਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਯੁਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰਹਿਣ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਹੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗਤੀਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕ, ਬੈਂਕ, ਰੋਡਵੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਲਈ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ 50 ਯੁਵਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰੁਪ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੂਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਮਝ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਮਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇਂ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕੇਂਗੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਲਗਾਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਥੇ ਹੀ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿੱਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਤਾਤਕਾਲਿਕ ਚੁਨਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਯੋਜਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕੂਨ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਜਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਫਸਰ (ਸਾਬਕਾ)
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: