ਮਾਡਰਨ ਜੇਲਾਂ ਨਹੀ ਮਾਡਰਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉ

ss1

ਮਾਡਰਨ ਜੇਲਾਂ ਨਹੀ ਮਾਡਰਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉ

21ਵੀ ਸਦੀ ਦੀ ਭੱਜ ਦੋਡ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆਂ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਖੋ ਲਿਆਂ ਹੈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ ਹੈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਬੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡਾ ਨੋਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆਂ ਉਲਟਾਂ ਸਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਰ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੈਬ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਨਾਂਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਂਡਰਨ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਰੋਜਾਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਤੋ ਹੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਧੂਡ਼ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਰਿਸਟੋਰਰ ਜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆਂ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਰ  ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀੲੇ ਤਾਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਗੈਗਸਟਾਰ ਨੂੰ  ਫਡ਼ਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੲੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,  ਮਾਂਡਰਨ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪੲੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨੀਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨੋਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗੈਗਸਟਾਰ ਵਾਲੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ  ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕੀੲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾਂ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾਂ ਠੇਕਾ  ਖੁੱਲ ਸਕਦਾਂ ਹੈ, ਹਰ 15-20 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲੀਸ ਚੋਕੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਿਉ ਨਹੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ  ਨੀਅਤ ਹੀ  ਜੇਲਾਂ ਮਾਂਡਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ,ਫਿਰ ਨੋਜਵਾਨੀ ਦਾਂ ਵੀ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪਕੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਉ ਨਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾਂ ਹੋਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 2006,ਮਿਜ਼ੋਰਮ 1993,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 1948,ਮਨੀਪੁਰ 1988,ਉਡ਼ੀਸਾਂ 2001, ਗੋਆਂ 1993, ਗੁਜਰਾਤ 2000 ,ਕੁੱਲ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ  ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ,ਮੰਨਜੂਰ ਖਰਡ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, 141 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, 157 ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 12282 ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਇ੍ਰਬੇਰੀਆ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੀ ਨੋਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ  ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕਸ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੋਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਨਾਂ ਪਵੇਗਾਂ, ਇੱਕ ਗੈਗਸਟਾਰ ਨੂੰ ਫਡ਼ਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾਂ ਪੈਸਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਗੈਗਸਟਾਰ ਬਣਨ ਤੋ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾਂ ਹੈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ  ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਂਡਰਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾਂ ਪੁਨਰਜਨਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾਂ ਨੋਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਗਸਟਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੋ ਬਚ ਸਕਣ ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਪਿੰਡ ਗਹਿਲੇ ਵਾਲਾਂ
ਜਿਲਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾਂ
99887 66013

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *