ਭੰਬਲਭੂਸਾ

ss1

ਭੰਬਲਭੂਸਾ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਉਨੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਿਲੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਗੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਤਾਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਸਪਰਿੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਫੇਰ ਤਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ।ਲੋਕ ਵੀ ਹਫੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਉ।ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ,ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਪੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇ,ਫੇਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਉਸ ਉਪਰ ਹੈ।ਗੁਮਾਂਡਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਪਾਈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਕੋਲ ਹੈ,ਉਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,ਪੁੱਡਾ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ?ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਹੋਈ ਨਾ ਹਾਲਤ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲੀ।ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਕਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਲੇਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਗਲਤ ਹੈ।ਕਦੇ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ,ਉਹ ਸੜਕ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਸੀ।ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੌ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ।2011 ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਕੋਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਰਹੀ,ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ,ਹਸਪਤਾਲ(ਛੋਟਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੈ)ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ।ਪਰ ਹੋਇਆ ਏਹ ਕਿ2014ਵਿੱਚ ਸੜਕ 30ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪੁੱਟਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਏਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਵੇਖਿਆ।ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ,ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਲਗ ਕਰਵਾਈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ–ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਏਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤੀਹ ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?ਕਦੇ ਏਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ?ਜੇਕਰ ਪਿੱਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ,ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਕਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ?ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ,ਲਾਇਟਾਂ,ਪਾਰਕ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੀ,ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੜਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ?ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ,ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ,ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ।ਲੋਕਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਏਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਕਤ ਮਾਸਟਲ ਪਲੈਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।ਏਹ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ।
Prabhjot Kaur Dillon
Contact No. 9815030221
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *