Sun. May 26th, 2019

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ਬਨਾਮ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ਬਨਾਮ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ

-ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਐ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ (ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿੰਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਤਹਿਤ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ (ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ), ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ (ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਨੀ) ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਨ-2008 ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੀ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ (ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ) ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ-2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜੋ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੜਵਾਹਟ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ‘ਇਨਸਾਨੀ (ਮਾਨਵੀ) ਸੰਬੰਧ’ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਅਰਥਾਤ ‘ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ‘ਵਿਆਹ’ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਭਾਵ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਅੰਤਹੀਨ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਇਕਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਛੱਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ : ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ‘ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ’ ਪੁਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋੜਾ (ਤੀਵੀਂ-ਮਰਦ) ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕਠੇ ਪੱਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਸਾਥੀ ਦਾ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੁਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵਾਰਿਸ ਮੰਨੀ ਜਾਇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਪੁਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ‘ਸਹਿ ਜੀਵਨ’ ਅਰਥਾਤ ‘ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ (ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਹਿਸਤਾ-ਆਹਿਸਤਾ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ‘ਵਿਆਹ’ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ, ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਅਪਨਾਣ ਵਲ ਵਧੱਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮਾਨਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁਵਾ ਪੀੜੀ ਆਰਥਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਬੰਧਨ-ਹੀਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਉਹੀ ਯੁਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ‘ਪ੍ਰੇਮ’ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪਰਖਦਿਆਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ।
‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਬਨਾਮ ਛੇੜਖਾਨੀ : ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਵਿਰੁਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਯੁਵਕ (24 ਵਰ੍ਹੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਯੁਵਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ, ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਯੁਵਕ ਨਾਲ ‘ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਯੁਵਕ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਯੁਵਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਯੁਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਯੁਵਕ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹੇ ਯੁਵਕ ਨਾਲ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਯੁਵਕ ਪਾਸੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸਹਿ-ਜੀਵਨ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੁਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯੁਵਕ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਪੁਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੁਰ ਮੋਹਰ ਲਾਂਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ
ਰੋਹਿਨੀ ਦਿੱਲੀ
+ 91 95 82 71 98 90
jaswantsinghajit@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: