ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ

ss1

ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਨਿੱਜਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹਰੇਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ।

ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣ ‘ਚ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮਜ਼ੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਨਰਮਜ਼ੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਅ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੌਥੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਸੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਪੀੜਾ ਦਾਇਕ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੰਡਬਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਰੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 43 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਸ਼ੈ ਤੀਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗੂਰਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਭੈੜੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਦੇ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਿਆ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਹਾਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵਾਂਗਰ?

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 1929 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਪਰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ‘ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 2001 ਤੋਂ 1011 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ,ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਨੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਕਿ 26.8 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 8 ਫੀਸਦੀ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2.3 ਕਰੋੜ ਲੜਕੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਝ ਗਈਆਂ। ਸੰਯੁੱਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਆਹ-ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਆਹ- ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ-ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰਨ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਖੰਡਪੀਠ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਵਰਮਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ-ਸੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਨਾਉਣਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ, ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਧ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਬਾਦੀ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਫੋਨ ਨੰ: 9815802070

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *