ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ 2014 ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਦਾ ਨਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤਾ ਸਿਆਪਾ

ss1

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ 2014 ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਦਾ ਨਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤਾ ਸਿਆਪਾ
ਮੋਦੀ ਜੀ! ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਨ

13-22

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 13 ਅਗਸਤ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ) ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਲਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਚੇਤਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਬੀਹੜਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਵੀ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਕੇ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਗੰਪੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 2014, 2015-16 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਰਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੂੱਕਿਆਂ ਤੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਇਕਤਰ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਾਰੇ ਪੁਛਿੱਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੇਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ, ਕੁਲ ਬਣੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਖੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਪਰ ਡਾਟਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੇਹਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਊਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਮੇਹਿਟ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਾਰਗੁਜਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁ: ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ ਲੇਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਕਾਰ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣਾ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਚਾਹੁਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 2014 ਦੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 50, ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਦਾ 6000 ਰੁ: 2014 ਦਾ, ਤਰਸੇਮ ਕੋਰ ਦਾ 2000 ਰੁ:, ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦਾ 2014 ਦੇ 85 ਦਿਨਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ 15 ਦਿਨਾ ਦਾ 2014 ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੁਧੀ ਚੇਹਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾ ਦੀ 300 ਰੁ: ਪਤ੍ਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਉਜਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 150 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੇਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਡਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਇਆ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *