ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਖਰਚ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ,ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਦੂਸਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂੁਬੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਰਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਬੇਲੌਂੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਛਾਪ ਰੱਖੇ ਹਨ।ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਅਸੈਂਟੀਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ।ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਲੌਂੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੂਆਤ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਤੌਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਵੱਖੁਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ,ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਜਰੂਰ ਹੈ।ਇਧਰੋਂ ੳਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਮੋਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ,ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੜੀਵਾਰ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਂਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਕੂਲ਼ ਵਲੋਂ ਵੀ ਡੀ.ਡੀ.ੳ. ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲ ਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਤ ਐਮ.ਬੀ. ‘ਚ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਵੱਡੇਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪਕੜ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਕਣ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ਼ ਫਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਡੀਫੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ
