ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 472 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ

ss1

ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 472 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ

ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੋਟੈੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ.) ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲੀ 472 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ,ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਨੇ 2015 ‘ਚ ਉਕਤ ਸੰਗਠਨ, ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ‘ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀ. ਜੀ. ਐਫ਼. ਅਤੇ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲੀ 472 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੀ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲਾ ਮੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਗਰੁੱਪ-1 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਕੋਵ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿਟ ਫ਼ੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡ ‘ਚੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਲਿਮੀਟਡ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 43 ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮ ਐਸ. ਪੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ. ‘ਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 49,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਟਰਨ, ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਦੀ ਅਪੀਲੀਕਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *