ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ss1

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਘਰੇਲੂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ, 05 ਫਰਵਰੀ 2018: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਰ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਗੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 167 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *