ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Fri. Jun 5th, 2020

ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਗੇ

ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਗੇ

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਘਸੁੰਨ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਘਸੁੰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘਸੁੰਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਸੁੰਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰਫਿਊ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘਸੁੰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦਰੂਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿਓਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿਓਪਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਣਡਿਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਤੂ ਇਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਢਿਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬੌਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 8 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਤਨੇ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨੇ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਸਬਜੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਵਾਲੇ, ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸਤਰੀ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ, ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ਨ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਖਿਆਂ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈਦ ਮਗਰੋਂ ਰੋਜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਲਕਦੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਾਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਪੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੀਦ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ 7 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹਨ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 10-10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 2-2ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਅਤੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਕਿ 12000-12000 ਰੁਪਏ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਕੇ ਖੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਝੱਖੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਝੁਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇਵੇ। ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਵੈ ਇਛਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਸ਼ਾਹਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਾਨ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਮੌਕੇ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਗੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਿਦਿਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡਵਾਈਜ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੰਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਹੁਣ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਪੁਲਿਸ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਵੈਇਛਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੁਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਨ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਧੱਬਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਚਾਆ ਹੈ ਪੰਤੂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਗਹਿਲੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
94178 13072

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: