Wed. Oct 23rd, 2019

‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਤਿੰਨ–ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ) ਲਏ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਰਾਹੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ‘ਆਲ ਕੇਰਲ ਜਮੀਅਤੁਲ ਉਲੇਮਾ’ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ–ਤਲਾਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: