ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ss1

ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਉਪਜ- ਦਿਨੇਸ ਚੱਢਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ‘ਚ ਸਮੂਲਿਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਇਕ ਪੈ੍ਰਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 19 ਦੀ ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 23 ਖੱਡਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 66 ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮਿਤੀ 5 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ 43 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਖੱਡਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 33 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਨਾ 1 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ‘ਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਬਾਕੀ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਧੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *