Sat. Jul 20th, 2019

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮਿਅਤ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਸ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸ ਬੰਧਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਦਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਰਗ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਮਲਿੰਗਤਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਪਕਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ(ਚਾਹੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ), ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਆਂ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ‘ਗੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬੁੱਧੂ ਪਿਛੌਰ ਵੀ ਬੁੱਧੂ’ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਢੁਕਦੀ ਹੈ।
ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਕਾਗਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਕਰਾਈ ਗਈ ਬਹਿਸ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ-ਪੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਤੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ੍ਹ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਕੰਮਜੋਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਗਾ! ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਗਾ! ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਭਾਵ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ.ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ‘ਚ ਇਹ ਅਮੀਰਜਾਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਿਸ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ ਉਂਝ ਹੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੱਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 15 ਕੁ ਹੀ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਲਈ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਧੌਂਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਗ੍ਹਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੱਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਾ ਪੜਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ‘ਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ‘ਚ ਸੱਜੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੇਕਰ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਇਲਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਸ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਲੀਲ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 7 ਹਜਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪੀ.ਜੀ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖੌਫ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖਿਤੇ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਜਰੂਰ ਪਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਸੁਚਾਰੂ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਲ੍ਹਾ ਘੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਗੇ।
ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਠਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ

ਪਰਮ ਪੜਤੇਵਾਲਾ
7508053857
ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: