ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ: ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ (ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ)/ਅਨੁਵਾਦ : ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ss1

ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ: ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ (ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ)/ਅਨੁਵਾਦ : ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐਸ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ) ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 30 ਅਗਸਤ 1949 ਨੂੰ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਗੋਲਵਲਕਰ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1949 ਦੇ ਅੰਕ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, ‘ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸ’। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਮਿਥਿਆਬੋਧ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ’ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭਰ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ‘ਸੰਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।’
ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਵਲਕਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ‘ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਏਨੇ ਨੇੜਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।’ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ।’
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਲਾਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ।’ ਸੰਘ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ‘ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।’
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਫੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਨਹਿਰੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਤਿੱਤਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹਿਰੂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਤਦ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ।’
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਠੀਕ ਸੱਠ ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮੀਅਤ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲ ਵਰਗਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ 23 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਬੰਦਸ਼ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਰਹੱਸ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਗੋਲਵਲਕਰ ਖ਼ੁਦ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਕਮ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਘ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾ ਨੇ ਉਥੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ 1949 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰੈਂਟ (ਹਾਲਾ) ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਧਾਰਨ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਕੀ ਨਾਲੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ? ਜਾਂ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹਰ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਥੋੜੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ, ਘੱਟ ਪੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਕੂਲ ਲਈ ਟਾਟ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਮਰਿਆਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰੂਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪੱਈਆ-ਧੇਲੀ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਪੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਵਾਉਣ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤੇ ਪੁਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ, ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਮ ਹੀ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦੀ-ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ-ਥੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੁਝ ਤਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਝੱਲਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸੀਵਰੇਜ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ’ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅਗਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏ।
ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *