ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ss1

ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ’

4-23ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ (ਪ.ਪ.): ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਮੁਅਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਤਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੇਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਡੀਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਗਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੁੰ ਮੁੜ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਜਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 60 ਦੀ ਥਾਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਤੇ 6 ਜ਼ਿਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੇਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 10 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *