Sat. May 25th, 2019

ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
+919501365522

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਕ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਰ ਕੋਝੇ ਤੋਂ ਕੋਝਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਝੂਠ ਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਭੁੱਕੀਆ, ਸ਼ਰਾਬਾ ਤੇੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਟੀ.ਵੀ.ਸੈਟ, ਫਰਿਜਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁੱਝ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਾਂਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹੁਬਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾ, ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ, ਖਿੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਤਨਮਨਧਨ’ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀ ਹੋਈ।ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਚੀਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ।ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਧਨਹੀਣ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖ਼ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਵਧੀਆ ਚਾਰਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਫ਼ੀਡ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਪਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਉਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਵੀ ਵਗਦੀ ੋਗੰਗਾੋ ਵਿੱਚ ਹੱੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਬਲਕਿ ਖੂਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਖੂਦ ਵੀ ਆਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ੋਪ੍ਰਬੰਧੋ ਰੂਪੀ ੋਆਕਾੋ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ।ਚੋਣ ਖਿਡਾਰੀ ਆਖਦੇ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ , ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ,ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ।ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣਗੇ।ਚਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ।ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਗੇ,ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਗੇ,ਆਦਿਆਦਿ।ਪਰ ਇਹ ਸੱਭ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ,ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਦਿਨ ਦੁਗਨੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮੀਰ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਅਮੀਰ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ।ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਝੱਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵਾ ਚੋਗਾ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਾਂਗ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਲ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ ‘ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ’ ਉਸ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਸਾਈ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਤੀਕ ਸੌਖਿਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਕ ਵਾਰ ਭਰਮਾਊ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ; ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ‘ਤੂੰ ਕੌਣ-ਮੈਂ ਕੌਣ’। ਫਿਰ ਇਹ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਲ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਚੋਣ ਜੁੰਮਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਮਲੌਖ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਕਰਨ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਨ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਹੱਥ ਮਲ ਦੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੋ ਉਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਚੋਗਾ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਗ਼ਰੀਬ ਬੇਵੱਸ ਵੋਟਰ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਵੋਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟਣਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ‘ਕੁੱਝ ਕੁ ਚੰਗਾ’ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਵੋਟਰ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ‘ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ’ ਥੋੜੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੁਟੇਰਾ ਤੇ ਜਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਫੇਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੱਭ ਧੋਖਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮੀਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿਵਾਈ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਊ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮੀਡੀਏ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ। ਵਾਅਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਚੋਣ ਜੁੰਮਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ-ਸੁੰਦਰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ? ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਹੀਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: