ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ 31 ਤੋਂ

ss1

ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ 31 ਤੋਂ
ਇਕੱਲੀ ਪੀਏਸੀਐਲ ‘ਚ 5 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਸਿਆ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ
ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ ਇਕ ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ

27-22
ਤਲਵੰਡ ਸਾਬੋ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨਥੇਹਾ)- ਸੇਵਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਟੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਇਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਆਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੇਫਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ੳਮਪ;ਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਲੌਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੀਏਸੀਐਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਏਸੀਐਲ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਕ ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਫਸੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ ਤਕ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੌਡਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂੰਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਘੰਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *