ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ss1

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਿ.ਆ.): ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਰੂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਫਾਇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੂਟ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਸ ਸਾਮਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ Àਪਰੇਟਰਾਂ ਐਸ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਯੂ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰਫ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਯਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ/ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਟਰ-ਸਿਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਠੋਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਠਤ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਸ.ਟੀ.ਯੂਜ਼. ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *