ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
September 22, 2020

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ (ਪਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 6500 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1996 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 13 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਉ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਫੋੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਨਣਗੇ? ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਗਰੁੱਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਣ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 76 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰ ਵਰੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਗਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘਟਾਉਣ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿਹਤ, ਸਨਅਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਡੁਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ 14.5 ਲੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸੂਰਜੀ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਕਿਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ 32ਫੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਈ? ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਹਿਤ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ 500 ਏਕੜ ਜਾਂ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਕਾਮੇ ਬਨਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਬਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ 1500 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ? ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਕੇਲ ਤਰਜ਼ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਰੋਸ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ’’ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖਿਆਈਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਹੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ?

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦਾ 82ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 40ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ 31.53 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ 7342 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 95ਫੀਸਦੀ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ 85ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ 75ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਵਤੀਰਾ ਸਦਾ ਮਤਰੇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਉਪਰੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਔਂਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੁਲੀ ਮੰਡੀ ਵਰਗੇ ‘ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਈ’ ਨਾਹਰੇ ਤੇ ਕਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ) ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ।

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ – 98158-02070

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: