ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ- ਝੰਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਖ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੇਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿੱਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਆਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ,ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਕਿਉਂ ਮੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਗਿਨਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਉ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ?ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ,ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ , ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਬਕਾ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰੰਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਲੇਖਕ ,ਔਰਤਾਂ ਬਜੁਰਗ ,ਅੰਗਹੀਣ ,ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨੇਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ,ਸਭ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।ਭੁੱਗੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਓਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ‌ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਮੋਹਾਲੀ

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: