ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ 350 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ,ਉਥੇ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। 26 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ।ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਮੋਹਾਲੀ
