ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਕੈਪਟਨ

ss1

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 49 ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ (ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ), ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ।
ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਲੂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਮਾਨ) ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਫੂਲ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਸ਼ਿੰਦਰ) ਦੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *