ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ

ss1

ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ

ਪਤੰਜਲੀ ਟਰੱਸਟ, ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾ ‘ਚ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ 403 ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੇਟਰ ਨੋਏਡਾ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਸੁੰਦਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੌਲੀ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਤੰਜਲੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 403 ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤੰਜਲੀ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਫ਼ਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦਿਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇਵਜੀ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇਵਜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਟਰੱਸਟ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਤੰਜਲੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਐਮਓਯੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਦਰਾ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ 403 ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੀਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜਾਰ ‘ਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ : ਮੰਦਿਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 5 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਈ ਅਧੀਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *