ਕਥਿਤ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ss1

ਕਥਿਤ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਹੋਣ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਬ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 256 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਮਾਸ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤਹਿਸੀਨ-ਪੁਨਾਵ ਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਡਲ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *