ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 2 ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਨਆਈਸੀ (NIC) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੱਜ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ(Madan B. Lokur) ਅਤੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ । ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਹਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਚੰਗੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਈ ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਫੇਜ਼ 1 2010-15 ਫੇਜ਼ 2 2015-19)ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਟੀ (ICT) ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 1670 ਕਰੋੜ (ਫੇਜ਼ 2) ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ (20400 ਦੇ ਕਰੀਬ) ਅਤੇ ਡੀਐੱਲਐੱਸਏ (DLSA) ਅਤੇ ਟੀਐੱਲਐੱਸਸੀ (TLSC); ਡਬਲਿਊਏਐੱਨ (WAN) ਅਤੇ 3500 ਅਦਾਲਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡ ਕਨੈਕਟਵਿਟੀ ; 1150 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ 3000 ਅਦਾਲਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ; ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਦੇਸ਼, ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕੇਸ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਪੀਸੀਜ਼ (CPCs) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਆਂਇਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ (NIDG) ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਲਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ (ਈ ਕੋਰਟਸ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਦੀਆਂ (Litigants) ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮੇਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਬੁਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ। ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਪੁਸ਼ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਦੀਆਂ (Litigants) ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: