ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਫਿਰਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੜ੍ਹਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ : ਜੀ. ਕੇ.

ss1

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਫਿਰਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੜ੍ਹਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ : ਜੀ. ਕੇ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)-ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵੱਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰੇ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਉਪਜੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਕਰਕੇ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਫਿਰਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੜ੍ਹਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।  ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਨਵੰਬਰ 2012 ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀ 2016 ‘ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈਆਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 3 ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੱਜ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *