Sat. Jun 15th, 2019

ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ ਰਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਤਨੇ ਘਟ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਲ ਮੋੜ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਲ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੌੜ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਉਧੇੜ-ਬੁੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆ। ਉਸ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਉਸਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਛੂਹੰਦੇ ਤਕ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਝਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਤਣਾ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਹਿੰਦੇਸਤਾਨ ਵਲ ਹੀ ਰਖੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਤ੍ਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੁਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਕਿਸੇ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 (2) ਅਤੇ 194 (2) ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?’ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 194 (2) ਤੇ 105 (2) ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਗੁਨਾਹ) ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ। ਹਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਸੇਵਕ (ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ) ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਬਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਇਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸਟੀਕਰਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ? ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਝਾਂਰਖੰਡ ਦੀ ਜੇਐਮਐਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 192 (2) ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੀ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਵਿਰੁਧ ਸੰਨ-2012 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ (ਕਥਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਕੇ) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਵੀ ‘ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਬਾਨਮ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਮਾਮਲੇ (1998) ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤੱਤਾ-ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ (ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਸਟਿਸਾਂ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ (ਸਾਂਸਦ) ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 105 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਜਸਟਿਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਖਾਸ’ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਈ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਕ ਵਧਾਈ (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ) ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਹਿਲਾ (ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਜੇਬ-ਕਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਰਥਾਤ ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਵਲੋਂ ਜੋ 498 ਜੇਬਕਤਰੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 470 ਅਰਥਾਤ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2019 ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ 15 ਜੇਬਕਤਰੇ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਹੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਔਰਤਾਂ ਪੁਰ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਟਾ, ਵਾਰਦਾਤ ਅਮਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’
ਰੋਹਿਨੀ, ਦਿੱਲੀ
+ 91 95 82 71 98 90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: