ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਗਨੋਰ’ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ

ss1

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਗਨੋਰ’ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ
‘ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ’ ਖੋਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ 14 ਦਸੰਬਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ) ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਦੀ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਚੇਚਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਆਪਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ”। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਂਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ 04 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ‘ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ’ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਰੁਪਏ ‘ਸਹੂਲਤ ਖਰਚੇ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਲੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ 15 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੋਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਣਉਚਿੱਤ ਹੈ ਹੀ ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਰਾਂਹੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *