Wed. Nov 13th, 2019

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ:- ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ:- ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਖਾਵਾ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ,ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਟੀ ਹੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ।

ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਫੀਸਦੀ, ਨਿਰਮਾਣ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁਦਰਿਕ ਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਡੀ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ 2011-12 ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨ ਆਰ ਭਾਨੂੰਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।

ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂ੍ਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਤਨਖਾਹਾਂ,ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜੇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਵੇਗੀ ਹੀ। ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਪਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ- ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ ਕੇ ਜੇਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਤ ਦਰ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਗੈਰਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵੀ ਘਟੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਗ ਡਿਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਐੱਨਪੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਉਣ ਆਦਿ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ (ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੋੜ ਕੇ) ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2011-12 ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਕਰਵਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ? ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਹੀਨ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਜਾਬਲੈਸ ਗੋ੍ਥ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਡਿਗਣ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।

ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ,ਉਸਾਰੀ,ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਜੇਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ? ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਸੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹਨ ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਟੈਕਸ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਕੁ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੋ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧੇ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਬਰਾਮਦੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਟੇ੍ਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਸਰਪਲਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜੇਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪਿਆ ਦਿੱਸੇ।

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਡਾ: ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
9815629301

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: