Sat. Apr 4th, 2020

‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ-2019’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਜਿੰਨਾ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਲਈ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕੇਵਲ ਸਾਢੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 12000 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰੀਬ 29000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ ਲਈ 4100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ 36 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ‘ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ’ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: