ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ss1

ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 03 ਜੂਨ 2018: ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਡਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕੋਰਪ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਕਾਂਤ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਨਾਹਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ) ਦੇ ਕਾਮਨਾ ਰਾਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਬਰਾਮਦ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਸਿਜ਼ ਬੈਕਟਰਜ਼ ਫੂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਨੂਪ ਬੈਕਟਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਸੋਨਾਲਿਕਾ ਆਈ.ਟੀ.ਐਲ ਦੇ ਐਲ.ਡੀ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀ ਇਕੂਪਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਨੂੰ ਓਥੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਸੁਨੀਤ ਕੋਛਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਡਲਾ, ਮੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਹਾ ਢੁਹਾਈ ਲਈ ਭਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਰੈਡੀਸਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਗੌਤਮ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਵੈਸਟ ਨਾਰਥ-2 ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *