ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ-ਕੈਂਥ

ss1

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ-ਕੈਂਥ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਣਗੌਲਿਆ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ-ਕੈਂਥ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍, 17 ਨਬੰਵਰ (ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ਼ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੌਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜ਼ੋ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੌੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਾਭ ਤੌ ਲੱਖਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਉਨ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਲੈਬਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।

ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਆਏ।

ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋ ਇਨ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੌਝ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀਕ੍ਰਿਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੌਸ਼ ਲਈ ਮਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੌਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *